भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) में 2017 के बाद का सबसे बड़ा सुधार किया गया है। 22 सितम्बर 2025 से लागू होने वाला यह नया ढाँचा कर प्रणाली को सरल बनाने, रोज़मर्रा की चीज़ों को सस्ता करने और खपत बढ़ाने के लिए लाया गया है। आइए देखें क्या बदलाव हुए हैं और इनका आम लोगों पर क्या असर होगा।
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🌟 GST सुधार की मुख्य बातें
✅ दो मुख्य टैक्स स्लैब्स : पुराने 5%, 12%, 18%, 28% की जगह अब:
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5% (जरूरी सामान, स्नैक्स, पर्सनल केयर, कृषि उपकरण)
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18% (मध्यम स्तर के सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन, सीमेंट)
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40% (लक्ज़री और पाप उत्पाद – तंबाकू, पान मसाला, महँगी कारें)
✅ टैक्स-फ्री ज़रूरी सामान :
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रोटी, पराठा, पनीर, दूध, ब्रेड
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जीवन रक्षक दवाइयाँ
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स्वास्थ्य और जीवन बीमा
✅ सस्ते हुए रोज़मर्रा के उत्पाद (अब 5%):
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स्नैक्स (नमकीन, नूडल्स, चॉकलेट, कॉफ़ी)
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पर्सनल केयर (साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल)
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कृषि उपकरण, स्टेशनरी, चप्पल-जूते
✅ इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन पर कम टैक्स (अब 18%):
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टीवी, एसी, डिशवॉशर
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टू-व्हीलर (350cc तक), छोटी कारें, ऑटो पार्ट्स, सीमेंट
✅ लक्ज़री सामान पर ज्यादा टैक्स (40%):
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महँगी कारें, तंबाकू, पान मसाला, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जुआ
👨👩👧 आम जनता पर असर
1. ज़रूरी सामान सस्ता
रोटी, दूध, दवाइयाँ जैसी रोज़मर्रा की चीज़ों पर अब टैक्स नहीं है। घर का खर्च सीधा कम होगा।
2. स्वास्थ्य और बीमा पर राहत
दवाइयों और बीमा पर GST हटने से स्वास्थ्य देखभाल और बीमा सस्ते होंगे।
3. इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन होंगे किफायती
28% से घटकर 18% टैक्स होने से टीवी, कार, बाइक जैसे उत्पाद अब पहले से सस्ते मिलेंगे।
4. किसानों को सीधी मदद
कृषि उपकरण और इनपुट्स पर अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। इससे किसानों के खर्च में कमी आएगी।
5. आर्थिक विकास को बढ़ावा
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महंगाई में 1.1% तक की कमी
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GDP वृद्धि में 1–1.2% का इज़ाफ़ा
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FMCG, ऑटो, सीमेंट, बीमा जैसे क्षेत्रों में मांग में तेज़ी
📊 संक्षिप्त तालिका
| वर्ग | पुराना दर | नया दर | असर |
|---|---|---|---|
| ज़रूरी सामान (रोटी, पनीर) | 5% | 0% | सस्ता |
| दवाइयाँ, बीमा | 5–12% | 0% | बड़ी राहत |
| स्नैक्स, पर्सनल केयर | 12–18% | 5% | किफायती |
| इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटे वाहन | 28% | 18% | सस्ते लक्ज़री |
| कृषि उपकरण, इनपुट्स | 12% | 5% | किसानों को मदद |
| लक्ज़री सामान, तंबाकू | 28% + cess | 40% | महँगा |
🎯 अंतिम निष्कर्ष
यह नया GST सुधार आम जनता के लिए दीवाली गिफ्ट जैसा है।
ज़रूरी सामान और स्वास्थ्य सेवाएँ सस्ती, इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन किफायती, किसानों को टैक्स में राहत।
सरकार को भले ही कुछ राजस्व का नुकसान होगा, लेकिन बढ़ती खपत, घटती महंगाई और मज़बूत GDP वृद्धि से इसकी भरपाई होने की उम्मीद है।
कुल मिलाकर, यह सुधार मध्यम वर्ग, किसानों, छोटे व्यापारियों और हर घर के लिए फायदेमंद है।
